BCECEB से छह माह में बहाल होंगे 6020 राजस्व कर्मी और अमीन : राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत कुमार

BCECEB से छह माह में बहाल होंगे 6020 राजस्व कर्मी और अमीन : राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत कुमार

  1. राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत कुमार ने कहा है कि राज्य में अमीनों और राजस्व कर्मियों की कमी अगले छह महीने में दूर हो जाएगी। 1667 अमीनों की बहाली की अधियाचना बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद को भेजी जा चुकी है। तीन माह के अंदर अमीनों की बहाली हो जाएगी। जबकि 4353 राजस्व कर्मचारियों की बहाली छह महीने में हो जाएगी। इस तरह छह महीने में 6020 राजस्व कर्मियों की बहाली होगी।

    गुरुवार को विधानसभा में विभाग के आय-व्ययक पर हुए वाद-विवाद के बाद सरकार की ओर से उत्तर देते हुए मंत्री ने कहा कि कोविड के दौरान 215 स्पेशल सर्वे असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर, 339 विशेष सर्वे क्लर्क, 319 विशेष सर्वे कानूनगो व 1178 स्पेशल सर्वे अमीन के पद पर संविदा आधारित नियुक्ति की गई है। नौ मार्च को इन अमीनों को ज्ञान भावन में एक दिवसीय कार्यशाला के पश्चात एक माह का विस्तृत प्रशिक्षण देकर अंचलों में पदस्थापित किया जाएगा। इससे अमीनों की कमी दूर हो जाएगी। मंत्री ने कहा कि अब तक लगभग 91.6 लाख जमाबंदियों की त्रुटियों को सुधारा गया है। दाखिल-खारिज की प्रक्रिया ऑनलाइन होने से वित्तीय वर्ष 2019-20 में लगभग 21 लाख आवेदन प्राप्त हुए। इसके पहले मात्र 13 लाख आवेदन ही मिलते थे। अब तक 50 लाख 59 हजार 128 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 37 लाख 57 हजार 300 आवेदनों का निबटारा किया गया जो 78.37 फीसदी है।

    विपक्षी सदस्यों के वाकआउट के बीच मंत्री ने कहा कि भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र में एकरूपता लाने के लिए मानक प्रारूप तय किया गया है। अंचल स्तर पर यह प्रमाण पत्र देने की नई परिपाटी शुरू की जा रही है। दो मार्च तक 99 हजार 264 आवेदन में से 91 हजार 981 का निबटारा कर लिया गया। सभी तरह का नक्शा डिजिटाइज्ड हो चुका है। 150 रुपए भुगतान कर दिल्ली, मुंबई सहित राज्य के 40 स्थानों पर डिजिटाइज्ड नक्शा प्राप्त किया जा सकता है। जमाबंदी के डिजिटाइजेशन के बाद सभी जमाबंदी व अन्य राजस्व अभिलेखों का डिजिटाइजेशन कराया जा रहा ताकि भविष्य में इसके साथ छेड़छाड़ न हो सके। बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम-2009 के लागू होने से जमीन विवाद में कमी आई थी। फिलहाल न्यायालय के आदेश के कारण इस अधिनियम पर विधि विभाग से सलाह मांगी गई है।

    बिहार देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य
    मंत्री ने कहा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पर सवाल उठाने वाले जान लें कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बिहार देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित हुआ है। मात्र एक साल में 125 फीसदी सुधार कर बिहार ने यह गौरव प्राप्त किया है। दूसरे स्थान पर केरल में 99 तो तीसरे स्थान पर त्रिपुरा ने 69 फीसदी सुधार किया। राष्ट्रीय स्तर की गोष्ठी में बिहार में हुए इस नवाचार की जानकारी दूसरे राज्य ले रहे हैं। अभियान बसेरा में भूमिहीनों को घर दिए जा रहे हैं। विपक्ष पर प्रहार करते हुए कहा कि वे गरीबों के नाम पर राजनीति करते हैं जबकि एनडीए सरकार काम करने में विश्वास रखती है। साल 2005 के पहले कौन किसका जमीन लिखा लेगा, पता नहीं रहता था। आईआईटी रूड़की के सहयोग से जमीन की चकबंदी हो रही है। मंत्री के जवाब के बाद 1261 करोड़ 73 लाख का विभाग का बजट पारित हो गया।




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