16 जून को प्रदेश सरकार ने  शासनादेश जारी करके  टीईटी प्रमाण पत्र को आजीवन मान्य घोषित कर दिया गया था। इस संबंध में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने सचिव ने सभी संबंधित को सूचना दे दी है।

अभी तक यूपी में टीईटी प्रमाणपत्र पांच वर्ष के लिए मान्य होता रहा है। प्राइमरी व जूनियर स्कूलों यानी कक्षा एक से आठ तक पढ़ाने के लिए टीईटी अनिवार्य होता है। यह सिर्फ पात्रता परीक्षा है।
शिक्षा का अधिकार कानून के तहत टीईटी की शुरुआत 2011 से हुई। शुरुआत में यह तीन वर्ष के लिए ही मान्य था।

पात्रता आजीवन रहने पर अभ्यर्थियों को बार-बार परीक्षा में बैठने से मुक्ति मिलेगी और आवेदन शुल्क भी नहीं देना पड़ेगा। वहीं परीक्षा इंतजामों पर खर्च से भी निजात मिलेगी। अगले वर्ष से इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा और टीईटी में अभ्यर्थियों की संख्या घटने लगेगी।

डीएलएड (बीटीसी) की प्रवेश परीक्षा पुराने पैटर्न पर कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस निर्देश से प्रदेश में टीईटी पास आठ से 10 लाख युवाओं को लाभ मिलेगा।

यूपीटीईटी के नए नोटिफिकेशन का इंतजार 
आपको बता दें कि यूपीटीईटी का नोटिफिकेशन 11 मई को आऩा था। लेकिन ये जारी नहीं हुआ।
पूर्व में जारी कार्यक्रम के अनुसार 25 जुलाई को प्रस्तावित परीक्षा के लिए 11 मई को विज्ञापन जारी होना था और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 18 मई से शुरू होनी थी।